हिंदी ही राष्ट्रभाषा? एक चकवा!

महाराष्ट्राच्या बाबतीतील दुटप्पीपणा स्पष्ट करणारे एक साधे उदाहरण घेऊ. उत्तरेकडून येणारा प्रत्येक राजकारणी महाराष्ट्रात आल्यावर ‘हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे, म्हणून आपण हिंदी शिकायलाच पाहिजे, तिचा आदर करायलाच पाहिजे.’ इत्यादी (असत्य) पुन:पुन्हा घोकून दाखवतो. पण हेच राजकारणी इतर कुठल्याही अहिंदी राज्यात गेले की त्यांची ही सर्व तत्त्वे अचानक पालटतात. ही मंडळी तिथे जाऊन त्या राज्याच्या भाषेच्या व संस्कृतीच्या आरत्या म्हणतात; तसेच केंद्र सरकार, किंवा त्यांचा पक्ष (जो असेल तो) त्या राज्याच्या भाषिक आणि सांस्कृतिक उन्नतीसाठी कशी आटोकाट मदत करतो आहे याचे रसभरीत वर्णन करतात. महाराष्ट्रात सर्व राष्ट्रियीकृत बँका, केंद्र सरकारी विभाग, टपाल खाते, रेल्वे, सार्वजनिक क्षेत्रातील (सरकारी) कंपन्यांमध्ये कार्यालयांत येणाऱ्या सामान्यजनांनी वाचण्यासाठी सर्वत्र लावलेल्या पाटय़ा, सर्व फॉर्म व सूचना-फलक मराठीला डच्चू देऊन हिंदीत व इंग्रजीत असतात. पण इतर राज्यांत याच विविध संस्था स्थानिक राज्यभाषेलाच सर्वाधिक महत्त्व देतात. बऱ्याच वेळा हिंदीलाच डच्चू दिला जातो. हा दुटप्पीपणा का म्हणून? कायद्याने नेमून दिलेले आणि इतर राज्यभाषांना दिले जाणारे सर्व कायदेशीर अधिकार, मान, महत्त्व आमच्या मराठी भाषेला द्यायलाच पाहिजेत-त्याहून जास्त नको; पण किंचितही कमी नको. हे आमचं म्हणणं अयोग्य, बेकायदेशीर, अनैतिक म्हणता येईल का?
http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=23264:2009-11-13-12-27-44&catid=195:2009-08-14-03-11-12&Itemid=206